वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते लागू भएको नेपालको संविधानले राज्यको शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थाले अधिकार, जिम्मेवारी तथा स्रोत-साधनको विकेन्द्रीकरणमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको पहुँचसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। संविधानको यही मूल मर्मअनुरूप स्वीकृत कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत विभिन्न क्षेत्रहरूमा तीनै तहका सरकारहरूबीच कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ, जसले कार्य दोहोरोपन न्यूनीकरण, अन्तरतह समन्वय अभिवृद्धि तथा उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

उक्त संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका तेह्र जिल्लाहरूमा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, आवास तथा सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारहरूको समग्र योजना निर्माण, विकास, विस्तार, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। प्रदेशको समग्र पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, दिगो तथा आवश्यकतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन विकास योजना तर्जुमा, परियोजना पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, नीतिगत तथा कानुनी संरचना निर्माण, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि विकास जस्ता महत्वपूर्ण रणनीतिक तथा नीतिगत कार्यहरू सम्पादन गर्दछ।

यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री, दिगो, सुरक्षित, समावेशी तथा आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्राविधिक अध्ययन तथा अन्तरक्षेत्रीय समन्वयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सहरीकरण व्यवस्थापन, क्षेत्रीय सन्तुलन, विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता तथा नागरिक जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर कार्यान्वयन गर्ने नीति मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको छ।

मन्त्रालयले आफ्नो नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मातहतका यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू तथा विभिन्न विशेष आयोजना कार्यालयहरूमार्फत संस्थागत संरचना विकास गरेको छ। यी निकायहरूले मन्त्रालयबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाअनुसार परियोजना कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कार्य सञ्चालन, गुणस्तर सुनिश्चितता, प्राविधिक सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, बजेट कार्यान्वयन, संरचना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार जस्ता कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा सम्पन्न गर्दछन्। यस संरचनाले नीतिगत तह र कार्यान्वयन तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्रदेशभर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ।

यसरी मन्त्रालयले प्रदेशभित्र भौतिक पूर्वाधार विकासको समग्र नेतृत्व गर्दै सडक सञ्जाल विस्तार, सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास, आधुनिक भवन तथा आवास संरचना निर्माण, व्यवस्थित सहरीकरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। समग्रमा, यस व्यवस्थामार्फत प्रदेशभित्रको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो तथा समावेशी बनाउँदै आर्थिक वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा नागरिकहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।